बिहार में भूमि सर्वेक्षण अभियान: नई नियमावली और इसके प्रभाव

भूमि सर्वेक्षण क्यों आवश्यक है?
भूमि सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य भूमि स्वामित्व से संबंधित विवादों को समाप्त करना और रिकॉर्ड को डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। यह प्रक्रिया नागरिकों को सही और सुरक्षित भूमि दस्तावेज़ उपलब्ध कराती है, जिससे संपत्ति संबंधी कानूनी समस्याओं का समाधान होता है।

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1. दस्तावेज़ जमा करने की समय-सीमा:
   • पुराने नियम: भूमि स्वामियों को घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने के लिए कम समय मिलता था।
   • नया नियम: समय सीमा बढ़ाकर 180 कार्य दिवस (6 महीने) कर दी गई है।
2. मानचित्र सत्यापन की अवधि:
   • अब राजस्व ग्राम के मानचित्र सत्यापन के लिए 90 कार्य दिवस (3 महीने) का समय दिया जाएगा।
3. दावा-पत्र प्रस्तुत करने की अवधि:
   • भूमि स्वामी के लिए दावा-पत्र प्रस्तुत करने की समय-सीमा 60 कार्य दिवस (2 महीने) कर दी गई है।
4. वंशावली में बहन-बेटी का नाम अनिवार्य:
   • पारिवारिक संपत्ति में बेटा और बेटी को बराबर अधिकार देने के लिए वंशावली में बहन, बेटी, और बुआ का नाम जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है।
   • यह महिला सशक्तिकरण और संपत्ति के समान वितरण की दिशा में एक बड़ा कदम है।

भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया

बिहार में सभी भूमि स्वामियों के लिए अपनी भूमि का सर्वेक्षण करवाना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया निम्न चरणों में पूरी होती है:

1. फॉर्म भरना:
   • स्वघोषणा प्रपत्र-2
   • वंशावली प्रपत्र-3(1)
2. दस्तावेज़ जमा करना:
   • प्रपत्रों के साथ आवश्यक दस्तावेज़ जैसे खतियान की नकल, मालगुजारी रसीद, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, और मृतक वारिस प्रमाण पत्र जमा करें।
3. सर्वेक्षण प्रक्रिया:
   • सरकारी अमीन और अधिकारियों द्वारा भूमि का सीमांकन और सत्यापन किया जाएगा।
4. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
   • आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
   • “स्वघोषणा हेतु प्रपत्र” पर क्लिक करें और फॉर्म भरें।
   • आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन जमा करें।
   • आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करें।

भूमि सर्वेक्षण के लाभ

1. पारदर्शिता:
   • भूमि स्वामित्व में पारदर्शिता लाने और धोखाधड़ी रोकने में मदद।
2. डिजिटल रिकॉर्ड:
   • सभी भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण किए जाएंगे।
3. संपत्ति विवादों का समाधान:
   • परिवार और समाज में संपत्ति से संबंधित विवाद कम होंगे।
4. महिला सशक्तिकरण:
   • वंशावली में बेटियों के नाम जोड़ने से संपत्ति में उनका अधिकार सुनिश्चित होगा।

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